अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में फिर से अपना रुख दोहराया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत सरकार की ओर से गहन जांच के महत्व पर जोर दिया। मिलर ने कहा कि हमने भारत सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि हम उन्हें पूरी जांच कराते हुए देखना चाहते हैं और हम उस जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि भारत सरकार के एक कर्मचारी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। वहीं मिलर से यह भी पूछा गया कि वह अरविंद केजरीवाल के मामले में बयान देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में विपक्ष के जेल होने पर कुछ क्यों नहीं बोलते?
इस पर उन्होंने कहा, ‘हम ऐसा नहीं मानते। हम पाकिस्तान में हर किसी के साथ कानून के शासन के अनुरूप व्यवहार होते देखना चाहते हैं।’ दरअसल पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं, जिन्हें लेकर अमेरिका चुप रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसे लेकर अमेरिका ने हाल ही में कहा था कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रिया का आह्वान करता है। भारत ने इसके बाद अमेरिकी मिशन की कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया था। लगभग 40 मिनट तक वह विदेश मंत्रालय में रहीं। भारत ने अमेरिका के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
पहले भी पन्नू पर बोला अमेरिका – बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि अमेरिका पन्नू को मारने की साजिश के पीछे लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए भारत के साथ काम कर रहा है। दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा था, ‘यह एक गंभीर मसला है। अमेरिका और भारत के बीच गंभीर मामला है। न्याय विभाग ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार में काम करने वाले किसी व्यक्ति के इशारे पर एक भारतीय नागरिक ने अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक को मारने का प्रयास किया है। हम इसे गंभीरता से लेते हैं और भारत के साथ उच्चतम स्तर पर इसे उठाया है।’
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क्या है पूरा मामला – पिछले साल अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया था कि वह भारत के एक सरकारी कर्मचारी के साथ काम कर रहा है और न्यूयॉर्क में रहने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए 100000 अमेरिकी डॉलर देने को तैयार हुआ था। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत ने आतंकी घोषित किया हुआ है। उसके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है। विदेशों में बैठकर वह भारत को धमकी देता रहता है। रॉ के मुताबिक भारत सरकार की ओर से नियुक्त जांच पैनल के निष्कर्ष अमेरिकी अधिकारियों को दिए गए हैं।
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