पूर्वी लद्दाख में कैसे पहुंचे चीनी सैनिक, सुरक्षा एजेंसियों ने भारत सरकार को सौंपी रिपोर्ट

भारत (India) और चीन (China) के बीच होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने भारत सरकार को पूर्वी लद्दाख में चीनी सैन्य निर्माण (detailed report on chinese buildup) पर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।
चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैन्य निर्माण पर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में कैसे इतने चीनी सैनिक पहुंचे है। सूत्रों से एएनआई को मिली जानकारी के मुताबिक, रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैन्य निर्माण पर विस्तार से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में दौलत बेग ओल्डी सेक्टर और पैंगोंग त्सो सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में चीनी निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है। सूत्रों ने कहा कि सरकार को एजेंसियों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि कैसे चीनी इन क्षेत्रों में तेजी से निर्माण कर सकते हैं और इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को लाने का प्रबंध कर सकते हैं।
मई के पहले सप्ताह से चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 5,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया था। शुरुआत में चीन ने बड़ी सैन्य टुकड़ी के जरिए भारत को आश्चर्यचकित किया, लेकिन फिर भारत ने भी हालात को देखते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्ध में प्रशिक्षित अपने रिजर्व डिवीजन से सैनिकों को यहां तैनात करना शुरू कर दिया। ये सैनिक लद्दाख सेक्टर में पहले से तैनात सैनिकों के अलावा थे।
गहरी घुसपैठ करना चाहते थे चीनी सैनिक
मई के पहले सप्ताह से, जो चीनी एलएसी पर कुछ स्थानों पर भारतीय क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, वहां जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच कई बार आमने-सामने की लड़ाई हुई है। आकलन के अनुसार, चीनी सैनिक भारतीय सीमा में और गहरी घुसपैठ करना चाहते थे, लेकिन भारतीय बलों ने सैनिकों की समय पर तैनाती कर दी। इससे ऐसा नहीं हो पाया।
दोनों देशों के बीच शनिवार को होगी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता
शनिवार को दोनों पक्षों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता में होने वाली है। इसमें भारत और चीन कुछ हल निकालने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सीमाओं की पवित्रता बनाए रखने के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत शांति में विश्वास करता है, वह अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है।