मास्क न पहनने वाले खोद रहे कोरोना से मरे लोगों की कब्र, अनोखी सजा से चर्चा में यह देश

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हर देश लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की हिदायत दे रहा है। फिर भी लगभग सभी देशों में बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत ने अनोखी सजा का ऐलान किया है।
मास्क न पहनने पर खोदनी होगी कब्र
ईस्ट जावा प्रशासन ने मास्क न पहनने वाले लोगों को सजा के तौर पर कोरोना वायरस से मरे लोगों की कब्र खोदने का आदेश दिया है। ईस्ट जावा के गेरसिक रीजेंसी के आठ लोगों को मास्क पहनने से इनकार करने के बाद पास के ही नॉबबेटन गांव में एक सार्वजनिक कब्रिस्तान में कब्र खोदने की सजा दी गई। इन लोग किसी मरीज के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं।

इंडोनेशिया में कब्र खोदने वालों की भारी कमी
रिपोर्ट के अनुसार, दो लोगों को एक कब्र खोदने का आदेश दिया गया है। कोर्म जिला के प्रमुख स्यूनो ने कहा कि हमारे पास कब्र खोदने वाले लोगों की कमी है। इसलिए मास्क न पहनने वाले लोगों को इस काम में लगाया गया है। उन्होंने आशा जताई कि इस सजा से भविष्य में लोग मास्क न पहनने की गलती नहीं करेंगे।

टेस्ट कम फिर भी बढ़ रहे संक्रमित
इंडोनेशिया में अबतक कोरोना वायरस के 218,382 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी जकार्ता में भी 54,220 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि ईस्ट जावा में कोरोना के अबतक 38,088 मरीज मिले हैं। इंडोनेशिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 8,723 तक पहुंच गई है। लेकिन कोविड टेस्ट में कमी के कारण वास्तविक आंकड़ों के ज्यादा होने का अनुमान है।

जकार्ता में सोमवार से 14 दिनों का लॉकडाउन
जकार्ता में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये सोमवार को दो सप्ताह के लिये कोविड-19 पाबंदियां लागू हो गईं। इस दौरान सड़कों पर कम भीड़ दिखाई दी। पुलिस बिना मास्क पहने बाइक सवार लोगों पर सख्ती बरत रही है। हालांकि कारोबारी कामकाज को लेकर असमंजस में हैं जबकि कामगारों का कहना है कि वे इन पाबंदियों का समर्थन करते हैं।
27 सितंबर तक स्कूल और धार्मिक कार्यक्रम बंद
जकार्ता के गवर्नर एनीस बसवेदान ने रविवार को घोषणा की थी की सोमवार से पाबंदियां शुरू होंगी, जो 27 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अकादमिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी जबकि 11 जरूरी सेवाएं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ जारी रहेंगी।