अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया न्यूयॉर्क का गन कानून

यूरोपीय संघ (ईयू) के नेता 27 देशों के इस संगठन में शामिल होने के लिए बृहस्पतिवार को यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। संगठन की पूर्ण सदस्यता के लिए एक लंबे और अप्रत्याशित सफर का यह पहला कदम है। उधर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क के एक प्रतिबंधात्मक बंदूक कानून को रद्द कर दिया जो हथियार संबंधी अधिकारों के लिहाज से बड़ी व्यवस्था है। अदालत के न्यायाधीशों का 6-3 से आया फैसला अंतत: अधिक लोगों को न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस तथा बोस्टन समेत अमेरिका के बड़े शहरों तथा अन्य जगहों की सड़कों पर कानूनन हथियार लेकर चलने की अनुमति प्रदान करेगा।
यूरोपीय संघ (ईयू) के नेता 27 देशों के इस संगठन में शामिल होने के लिए बृहस्पतिवार को यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। संगठन की पूर्ण सदस्यता के लिए एक लंबे और अप्रत्याशित सफर का यह पहला कदम है। ईयू की सदस्यता के लिए पहल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद की गई थी। ऐेसे संकेत हैं कि युद्धग्रस्त देश का सदस्यता के लिए दावेदार बनना अब तय सा हो गया है। ब्रसेल्स में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले नाम उजागर नहीं करने की शर्त के साथ यूरोपीय संघ के कई राजनयिकों ने कहा कि यूक्रेन के पक्ष में सर्वसम्मत अनुमोदन होगा जो चर्चा शुरू करने के लिए आवश्यक है।
डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने संसद में पेश किया भारत विरोधी प्रस्ताव : डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने अपने भारत विरोधी तेवर जारी रखते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री से धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की गई है। सांसद रशीदा तालिब और जुआन वर्गास द्वारा सह-प्रायोजित, प्रस्ताव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन से अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया गया है, जिसने लगातार तीन वर्षों तक भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के गन लॉ को किया रद्द : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क के एक प्रतिबंधात्मक बंदूक कानून को रद्द कर दिया जो हथियार संबंधी अधिकारों के लिहाज से बड़ी व्यवस्था है। अदालत के न्यायाधीशों का 6-3 से आया फैसला अंतत: अधिक लोगों को न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस तथा बोस्टन समेत अमेरिका के बड़े शहरों तथा अन्य जगहों की सड़कों पर कानूनन हथियार लेकर चलने की अनुमति प्रदान करेगा। अमेरिका की एक चौथाई आबादी उन राज्यों में रहती है जहां यह व्यवस्था प्रभावी होगी।