जिनपिंग ने डांट क्या लगाई, घुटनों पर आ गई शहबाज सरकार, चीनी के CPEC की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने खोला खजाना

चीन ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए इस्लामाबाद पर लगातार दबाव बनाया है। जिनपिंग ने पाकिस्तान से आतंकवाद विरोधी सहयोग पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर की मांग की है। चीन ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त कंपनी की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फटकार सुनने के बाद पाकिस्तान सरकार ने बीजिंग के प्रोजेक्ट की रक्षा के लिए खजाना खोल दिया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने गुरुवार को सशस्त्र बलों के लिए 45 अरब पाकिस्तानी रुपये के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्येश्य पाकिस्तान में चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रक्षा करना है। 45 अरब रुपये में 35.4 रुपये सेना और 9.5 अरब रुपये पाकिस्तानी नौसेना को दिए जाएंगे।
चीन के प्रोजेक्ट की रक्षा करेगी सेना – पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने 45 अरब रुपये के पूरक अनुदान को मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की है। जून में बजट की मंजूरी के बाद सशस्त्र बलों के लिए स्वीकृत यह दूसरा बड़ा अनुपूरक अनुदान है। इसके पहले आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकाम के लिए 60 अरब रुपये दिए थे।
पाकिस्तान पर चीन का दबाव – बता दें कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की बढ़ती संख्या के चलते चीन ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए इस्लामाबाद पर दबाव बनाया है। साथ ही पाकिस्तान से आतंकवाद विरोधी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर की मांग की है। चीन ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त कंपनी की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि चीन पाकिस्तान के अंदर अपने जवानों को तैयार करना चाह रहा है।
खतरे में चीन का प्रोजेक्ट – चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के लिए चीन ने 62 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन यह डूबता नजर आ रहा है। अभी तक परियोजना का काम पूरा नहीं हो सका है। वहीं, परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में चरमपंथी हमले हो रहे हैं। मार्च में हुए एक आतंकवादी हमले में 5 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी।
सीपीईसी के पहले चरण के तहत दोनों पक्षों ने 25.2 अरब डॉलर की 38 परियोजनाएं पूरी हैं। इनमें ऊर्जा क्षेत्र में 18 अरब डॉल की 17 परियोजनाएं शामिल हैं। 26.8 अरब डॉलर की लगभग 26 परियोजनाएं अभी भी पाइपलाइन में हैं और उनमें से कई को सीपीईसी चरण-2 में शामिल किया गया है। हालांकि, सुरक्षा चिंताओं ने इन परियोजनाओं की रफ्तार को धीमा कर दिया है।