मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के मंत्रियों की बढ़ी मुश्किल, बहाली के बाद विपक्ष चुप बैठने के मूड में नहीं, जानें

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के अपनी कैबिनेट के तीन सदस्यों को संसद में मतदान के दौरान मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद पुन: नियुक्त किये जाने के एक दिन बाद मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी ने मंगलवार को कहा कि वह उनके कदम के कानूनी पक्ष पर विचार कर रही है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के नेतृत्व में मालदीव की संसद ने सोमवार को आवास मंत्री अली हैदर अहमद, इस्लामिक मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम को कैबिनेट में शामिल किये जाने की मंजूरी नहीं दी थी, वहीं आर्थिक मामलों के मंत्री मोहम्मद सईद इस मतदान में विपक्ष की ओर से नामंजूर किये जाने से बच गए थे।
हालांकि मुइज्जू ने शाम तक इन सभी को बहाल कर दिया। एमडीपी के शीर्ष पदाधिकारी अली नियाज ने ‘सन डॉट एमवी’ से कहा कि तीन मंत्रियों की पुन: नियुक्ति पर बड़ी कानूनी बहस हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘इसलिए हम (एमडीपी पार्टी) कानूनी सलाह ले रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति को इस तरह का फैसला लेने का हक है। हम एमडीपी के अगले कदम पर भी फैसला करेंगे।’ नियाज ने कहा, ‘हमारा स्पष्ट रुख है। उन्हें हमारी मंजूरी नहीं मिली है। इस रुख में बदलाव नहीं हुआ है।’
मालदीव की संसद में एमडीपी सबसे बड़ी पार्टी – मालदीव की संसद में कुल 80 सदस्य हैं। इनमें एमडीपी के 45, उसकी सहयोगी द डेमोक्रेट्स के 13 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ द मालदीव्स के दो, वहीं पीपल्स नेशनल कांग्रेस के 13 सदस्य हैं। मालदीव की संसद में तीन निर्दलीय सदस्य हैं और जम्हूरी पार्टी तथा मालदीव्स डेवलपमेंट अलायंस (एमडीए) के दो-दो सदस्य हैं।
भारत से माफी मांगने की मांग – मालदीव की जम्हूरी पार्टी लगातार मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ मुश्किल खड़ी कर रही है। अब पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से पीएम मोदी और भारत से औपचारिक रूप से माफी मांगने को कहा है। माफी की मांग मुइज्जू की चीन यात्रा के बाद की गई टिप्पणियों को लेकर की गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से लौटने के बाद भारत का नाम लिए बिना उसे धमकाने वाला देश बताया था।