पाकिस्तान की चीन से गहरी दोस्ती है। इसका असर अब पाकिस्तान के समाज पर भी दिखने लगा है। पाकिस्तान में सरकार अब चीन की तरह ही सोशल मीडिया को फिल्टर करना चाहती है। पाकिस्तान की सरकार ने अब अपनी खुफिया एजेंसी ISI को लोगों के फोन इंटरसेप्ट करने की ताकत दी है।
पाकिस्तान में सेना और आईएसआई का कंट्रोल सरकार से लेकर जनता तक पर है। आईएसआई को एक बड़ी ताकत दी गई है। इसके तहत वह किसी भी फोन कॉल को इंटरसेप्ट कर सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने मंगलवार को अपनी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) को औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के वास्ते फोन कॉल का पता लगाने और उसे इंटरसेप्ट करने की शक्ति प्रदान की। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्रालय ने इस आशय के लिए पाकिस्तान दूरसंचार (पुनर्गठन) अधिनियम, 1996 के तहत एक अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए… संघीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और किसी भी अपराध की आशंका पर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा फोन कॉल और संदेशों को इंटरसेप्ट करने या किसी भी दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से फोन कॉल का पता लगाने के लिए ग्रेड-18 रैंक या इससे ऊपर के अधिकारियों को समय-समय पर नामित किये जाने की अनुमति देकर प्रसन्न है।’
भड़की इमरान खान की पार्टी – सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार की ओर से आईएसआई को फोन कॉल का पता लगाने और रिकॉर्ड करने की अनुमति देने के लिए कैबिनेट स्तर पर औपचारिक रूप से निर्णय लिये जाने के बाद यह अधिसूचना जारी की गई। आईएसआई को नया अधिकार देने पर प्रतिक्रिया जताते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेता उमर अयूब खान ने कहा कि सरकार और सहयोगियों को पता होना चाहिए कि सत्ता से बाहर होने पर उनके नेताओं के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तान बना रहा फायरवॉल – इससे पहले शहबाज शरीफ ने मई में इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पीईसीए) 2016 में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी थी। इसमें डिजिटल अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का सुझावदिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर एक राष्ट्रीय फायरवॉल स्थापित कर रही है। इसमें ऐसे फिल्टर होंगे जो बहुत सी सामग्री को लोगों तक पहुंचने से रोकेंगे।
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