मोहम्मद यूनुस तीन साल सरकार चलाएं, महिला आरक्षण खत्म हो… बांग्लादेश के रिटायर सैन्य अफसरों ने रखा भविष्य के लिए प्रस्ताव

बांग्लादेश में हालिया सियासी उथलपुथल के बाद आगे की तस्वीर क्या होगी, इस पर देश के रिटायर आर्मी अफसरों के एक ग्रुप ने अपनी सिफारिशें पेश की हैं। अधिकारियों ने एक पूरा मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य देश की राजनीति और न्यायपालिका में बदलाव लाना है। इस प्रस्ताव में पूर्व आर्मी अफसरों ने कहा है कि बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव ना कराया जाए। आंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को ही अगले दो से तीन साल तक सत्ता में बने रहना चाहिए और बदलाव के बाद इलेक्शन कराए जाने चाहिए।
बांग्लादेशी समाचार आउटलेट द ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, सेवानिवृत्त अधिकारियों की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में शासन, प्रशासन और सामाजिक असमानता के मुद्दों को ठीक करना है। अपने प्रपोजल पर बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश को कड़ी मेहनत से हासिल की गई आजादी का लाभ पूरी तरह से नहीं मिला है। देश के अफसर और राजनेताओं ने नागरिक हितों पर ध्यान नहीं गिया है। ऐसे में कुछ सुधार जरूरी हैं, जिससे चीजें ठीक हो सकें।
राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक सुधारों के लिए सुझाव – रिटायर आर्मी अफसरों के समूह ने राजनीतिक सुधार के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ मिश्रित चुनावी प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। इसमें सबसे अहम सलाह में से एक चुनावों से महिला कोटा खत्म करना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि अंतरिम सरकार से सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 से 3 साल तक सत्ता में रहने के लिए कहा और व्यापक सुधार पूरे होने के बाद ही चुनाव कराए जाने चाहिए। न्यायिक सुधारों के संबंध में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने ‘अदालतों की आजादी और प्रभावशीलता को बढ़ाने’ पर जोर दिया है। इसमें सबसे अहम सुझाव मुख्य न्यायाधीश और अपीलीय प्रभाग के न्यायाधीशों की नियुक्तियां मुख्य सलाहकार द्वारा गठित चयन पैनल से कराया जाना है।
आर्थिक सुधारों के संबंध में पूर्व सैन्य अधिकारियों ने श्रमिकों के लिए सम्मान और समर्थन पर जोर दिया है, जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों ने विदेशी ऋणों पर निर्भरता कम करने और सरकारी खर्च में कटौती के साथ-साथ काले धन की वसूली और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया है। इस प्रस्ताव में एक अहम बिन्दु शासन के सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करना है।
अफसरों के प्रस्ताव में पिछली सरकार के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। प्रस्ताव में पिछली सरकार के सभी आर्थिक समझौतों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा गया है कि अगर पूर्व में राष्ट्रीय हित के खिलाफ समझौता हुआ है तो उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों ने अपनी ओर से जारी इन सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है।