चीन के आगे झुका श्रीलंका, ड्रैगन के ‘जासूसी’ जहाजों को देगा अपने क्षेत्र में आने की मंजूरी, भारत की बढ़ेगी टेंशन!

श्रीलंका अपने बंदरगाहों पर विदेशी अनुसंधान जहाजों से कॉल की अनुमति देना फिर से शुरू कर देगा। श्रीलंका की सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। श्रीलंका के इस फैसले का भारत और दूसरे पड़ोसियों, खासतौर से चीन पर असर होगा। चीन क्षेत्र में प्रभाव बनाना चाहता है।
श्रीलंका की सरकार ने अपने जल क्षेत्र में रिसर्च के लिए आने वाले जहाजों पर लगे बैन हटाने का फैसला लिया है। श्रीलंका अगले साल विदेशी अनुसंधान जहाजों पर से प्रतिबंध हटाएगा। श्रीलंका का ये फैसला चीन के लिए हिमायत की तरह देखा जा रहा है। वहीं भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये चिंता का सबब है क्योंकि रिसर्च के नाम पर चीन के जहाज पड़ोसी देशों में जासूसी करते रहे हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग नियम नहीं बना सकते हैं। हम दूसरे देशों को इजाजत देकर सिर्फ चीन को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। इस साल जनवरी में श्रीलंका ने विदेशी शोध जहाजों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, जिसे अब हटाया जाएगा।
द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, अली साबरी ने कहा है कि श्रीलंका अगले साल से अपने बंदरगाहों पर विदेशी शोध जहाजों को आने की अनुमति देगा। साबरी ने हाल ही में टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान जापानी सरकारी मीडिया एनएचके वर्ल्ड से बात करते हुए ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम अलग नियम नहीं रख सकते और केवल चीन को ही रोक सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। अपने साक्षात्कार में सबरी ने कहा कि यह कदम श्रीलंका को अपना खुद का सर्वेक्षण करने, डाटा एकत्र करने और इसे बाकी दुनिया के साथ साझा करके व्यावसायिक रूप से दोहन करने का अवसर देगा।
चीन से श्रीलंका को मिला है बड़ा निवेश – बीते साल मई में चाइना मर्चेंट्स ग्रुप ने कोलंबो पोर्ट पर एक बड़े लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 400 मिलियन डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की था। ये 2022 में दिवालिया होने के बाद से श्रीलंका में आने वाला पहला बड़ा विदेशी निवेश है। दूसरी ओर भारत अपने ‘क्वाड’ भागीदारों, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2020 में, भारत ने श्रीलंका और मालदीव के साथ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन किया, इसे मॉरीशस, सेशेल्स और बांग्लादेश को शामिल करने के लिए विस्तारित किया।