मालदीव को चीन से मोहब्बत! फिर भारत के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे मुइज्जू, मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी

भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद किसी से छिपा नहीं है। इसका जड़ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का चीन प्रेम है। इसके बावजूद मालदीव सरकार ने पत्र लिखकर अगले पांच वर्षों में भारत में 1000 नौकरशाहों को प्रशिक्षित करने के लिए 2019 के समझौता ज्ञापन को रिन्यू करने की मांग की है। हमारे सहयोगी प्रकाशन इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार माले के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखने की तैयारी कर रही है। समझा जाता है कि विदेश मंत्रालय एमओयू के नवीनीकरण के पक्ष में है। इसे मालदीव के ब्यूरोकेट्स के लिए एक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम कहा जा रहा है।
कब हुआ था यह समझौता – यह समझौता ज्ञापन जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित पांच प्रमुख समझौतों में से एक था। यह पीएम मोदी की दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद पहली विदेश यात्रा भी थी। भारत में 1,000 मालदीव के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 8 जून, 2019 को माले में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इसी महीने खत्म हो रहा यह समझौता – यह पांच साल का समझौता इस महीने समाप्त हो रहा है, जिसमें मालदीव के सिविल सेवकों का अंतिम बैच (उनमें से 40 इस सप्ताह अंतिम 30वें प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत का दौरा कर रहे हैं) ने 2019 से कुल 1,005 अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो एमओयू में नवीकरण का प्रावधान है। माले ने अब इसका हवाला दिया है और अगले पांच वर्षों के लिए पहले की तरह ही नियमों और शर्तों पर एमओयू के नवीनीकरण के लिए भारत की सहमति मांगी है।
भारत से तनाव के बीच मुइज्जू सरकार की मांग – मालदीव की यह मांग तब आई है, जब भारत के साथ उसके संबंध रसातल में हैं। मुइज्जू के नेतृत्व में मालदीव तेजी से चीन के करीब जा रहा है और भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग कर रहा है। पिछले हफ्ते, मालदीव ने भारतीय तटरक्षक बल पर कथित तौर पर बिना परामर्श के मालदीव के मछली पकड़ने वाले जहाजों के क्षेत्र में चढ़ने पर भारत से स्पष्टीकरण का अनुरोध किया था। हालांकि, इसे लेकर भारत की तरफ के अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
भारत ने मालदीव के कितने अधिकारियों को ट्रेनिंग दी – मालदीव के नौकरशाहों के लिए भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी सफल रहे हैं और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित सिविल सेवकों के लिए अब तक उनतीस क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 30वां कार्यक्रम इस सप्ताह शुरू हो रहा है। एनसीजीजी रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 1,005 मालदीव के अधिकारियों को महीने के अंत तक इसके तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें माले के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के 26 अधिकारियों और मालदीव के सूचना आयोग के 29 अधिकारियों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। एनसीजीजी के अनुसार, अकेले 2023 में माले के लगभग 380 वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।