कनाडा के युवाओं को मौका देने का समय… जस्टिन ट्रूडो ने विदेशी कामगारों से जुड़ा कानून बदला, भारतीयों पर होगा सीधा असर!

पिछले वर्ष कनाडा की बेरोजगारी दर बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गई है। इस वृद्धि ने आवास और सामाजिक सेवाओं पर दबाव डाला है। देश के रोजगार मंत्री रैंडी बोइसोनाल्ट ने कहा है कि कनाडाई लोगों की नौकरियों तक पहुंच हो और अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम में दुर्व्यवहार को खत्म किया जाए।
ओटावा: कनाडा ने विदेशी कामगारों के लिए नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार देश की उदार आप्रवासन नीति में लगातार बदलाव कर रही है, जिसका मकसद विदेशियों की संख्या में हुई भारी वृद्धि को नियंत्रित करना है। नए नियमों में छह प्रतिशत या उससे अधिक की बेरोजगारी दर वाले शहरों में कम वेतन वाली नौकरियों के लिए अस्थायी विदेशी कर्मचारी परमिट पर प्रतिबंध को फिर से लागू करना शामिल है। कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कहा कि हम कनाडा में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि श्रम बाजार बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे व्यवसायों के लिए कनाडाई श्रमिकों और युवाओं को ज्यादा मौका देने का समय आ गया है।
कनाडा में बीते कुछ वर्षों में विदेशियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। कनाडा में बढ़ती आबादी के साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। देश में तेजी से रोजगार और आवासीय संकट बढ़ रहा है। देश के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने हाल ही में इस ओर इशारा करते हुए कहा है कि प्रवासन नियम कनाडाई लोगों के लिहाज से होने चाहिए क्योंकि नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। इसके लिए हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे।
कनाडा सरकार के नए नियमों का क्या होगा असर – सोमवार को घोषित नए नियमों में कम वेतन वाली नौकरियों के लिए परमिट दो साल से घटाकर केवल एक साल के लिए जारी किए जाएंगे। कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और निर्माण क्षेत्रों को छूट रहेगी। इससे किसी एक नियोक्ता द्वारा काम पर रखे जा सकने वाले अस्थायी विदेशी श्रमिकों की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत के पर आ जाएगी। नए अस्थायी विदेशी कर्मचारी नियम 26 सितंबर से प्रभावी होंगे। कनाडा में विदेशियों में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है, ऐसे मे इन नियमों का सबसे ज्यादा असर भी भारत के लोगों पर हो सकता है।