कनाडा में भारतीयों पर बड़ा संकट, पीएम ट्रूडो ने किया विदेशी कामगारों को घटाने का ऐलान, समझें खतरा

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि उनकी सरकार देश में अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रही है। इसे लागू करने के लिए कनाडाई सरकार कंपनियों पर सख्ती करेगी। कनाडा में पहले से ही परेशानी झेल रहे भारतीय अप्रवासियों के लिए यह फैसला मुश्किल बढ़ाने वाला है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की विदेशी कामगारों की संख्या कम करने की घोषणा ने भारतीय अप्रवासियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘हम कनाडा में अस्थायी विदेशी कर्मियों की संख्या कम करने जा रहे हैं। हम कंपनियों के लिए सख्त नियम ला रहे हैं, ताकि वे साबित कर सकें कि वे पहले कनाडाई कर्मचारियों को क्यों नियुक्त नहीं कर सकते।’ कनाडा में भारतीय कामगारों और छात्रों को पहले से ही बहुत कम प्लेसमेंट के कारण परेशाना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रूडो का यह कदम हालात को और भी मुश्किल बना देगा।
अप्रवासियों को कम करेगी सरकार – कनाडा में गिरती लोकप्रियता से डरी जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार कई वर्षों में पहली बार देश में आने वाले अप्रवासियों की संख्या में भारी कमी करने जा रही है। सीबीसी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ट्रूडो सरकार ने साल 2025 में नए स्थायी निवासियों (परमानेंट रेजिडेंस) की संख्या को घटाकर 395000 करने का फैसला किया है। साल 2026 में इसे 380000 और 2027 में 365000 तक लाया जाएगा। इस बीच 2025 में अस्थायी निवासियों की संख्या 30,000 घटकर लगभग 3 लाख रह जाएगी।
1 लाख तक घटेगी संख्या – इसके पहले नवंबर 2023 में प्रकाशित की गई सरकार की वर्तमान इमिग्रेशन योजना के अनुसार, कनाडा को 2024 में लगभग 485000 स्थायी निवासियों और 2025 व 2026 दोनों में 5 लाख लोगों को स्वीकार करने की उम्मीद थी। हालांकि, इसी साल अगस्त में इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि वह आने वाले वर्षों के लिए स्थायी निवासी आंकड़ों को समायोजित करने के लिए तैयार हैं।
कनाडा लंबे समय से ऐसे देश के रूप में जाना जाता रहा है जिसने नए लोगों का स्वागत किया है। हालांकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि हालिया वर्षों में आवास की बढ़ती कीमतों के कारण अप्रवासियों को लेकर देश में नई बहस छिड़ी है। कनाडा में अप्रवासियों की भारी मात्रा ने कनाडा की आबादी को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे आवास की मांग और कीमतें बढ़ गई हैं।