यौन शोषण मामले में राम रहीम दोषी करार, जाएंगे अंबाला सेंट्रल जेल

चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर लगे साध्वी यौन शोषण मामले के आरोपों में पंचकूला की सी.बी.आई. की विशेष अदालत की ओर से फैसला आ गया। कोर्ट बाबा को ने दोषी करार दिया है। पुलिस ने डेरा प्रमुख को हिरासत में ले लिया है और उन्हें अंबाला सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है। राम रहीम की सजा पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। राम रहीम को सेना के पश्चिमी कमांड के अस्थाई जेल में रखा जाएगा। बता दें कि पंजाब व हरियाणा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है।
गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ पहुंचे थे कोर्ट
डेरा प्रमुख गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ पंचकुला कोर्ट पहुंचे थे। उनके इस काफिले की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान कई समर्थकों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। हेलिकॉप्टर और ड्रोन कैमरे से काफिले पर नजर रखी जा रही थी. काफिले के साथ जैमर लगी गाड़ियां भी चल रही थीं।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
राज्य में शाति और किसी बड़ी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस टीम और सेना की तैनाती की गई है। सेना पंचकुला में फ्लैग मार्च कर रही है। इतिहातन के तौर पर पंचकुला और हरियाणा की बिजली काट दी गई है। हरियाणा सहित पंजाब में 72 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है।
15 साल पहले दर्ज हुई थी शिकायत
राम रहीम के खिलाफ ये मामला तब चर्चा में आया था जब अप्रैल 2002 में एक साध्वी ने चिट्ठी लिखकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यौन शौषण की शिकायत भेजी। हाईकोर्ट ने इस चिट्ठी के तथ्यों की जांच के लिए सिरसा के सेशन जज को भेजा और इसके बाज इसी साल दिसंबर में सीबीआई ने राम रहीम पर धारा 376, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया शिकायतकर्त्तासाध्वी को तलाशने में ही जांच एजेंसियों को चार साल लग गए। साध्वी के बयान लेने के बाद राम रहीम के खिलाफ जुलाई 2007 में सीबीआई ने अंबाला सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जहां से ये केस बाद में पंचकूला शिफ्ट हो गया। केस की सुनवाई के दौरान 52 गवाह पेश किए गए, इनमें 15 प्रॉसिक्यूशन और 37 डिफेंस के थे. जून में डेरा प्रमुख के विदेश जाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी और जुलाई में इस मामले की रोज सुनवाई के निर्देश दिए। इसका असर ये हुआ कि इसी महीने 17 अगस्त को इस मामले में बहस पूरी हुई और 25 अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया।