चीन अब विश्व अर्थव्यवस्था को नहीं दे सकता धोखा, 278 B$ का प्रोत्साहन भी नहीं आया काम

कोविड के बाद आर्थिक मंदी में डूबा चीन अभी तक उभरने में कामयाब नहीं हो सका है। यहां तक कि 278 बिलियन डॉलर का प्रोत्साहन भी चीन की विनिर्माण वृद्धि पुनर्जीवित करने में विफल रहा है। ‘ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स’ के अनुसार, चीन में जमा ब्याज दर 1990 से 2023 तक औसतन 1.03% थी। जुलाई 1993 में उच्चतम 3.15% थी और अब 0.35% है। यह विकसित देशों की तरह है हालाँकि, चीन एक विकसित राष्ट्र नहीं है। 1990 में निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। फिर भी चीन के केंद्रीय बैंक ने जमा दरें कम रखीं। विनिर्माण और रियल एस्टेट शीर्ष लाभ में रहे। इसकी कीमत चीन के आम लोगों ने चुकाई। उनकी मेहनत की कमाई पर बैंक से ब्याज नहीं मिलता था। उन्हें अपने पूंजी बाज़ार पर भरोसा नहीं । उनके पास पैसा बढ़ाने का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं था।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने उन्हें निवेश के साधन के रूप में अपार्टमेंट खरीदने के लिए मजबूर किया। प्रॉपर्टी बिल्डरों ने इसका भरपूर आनंद उठाया। उनके पास बैंकों से अत्यंत सस्ते परियोजना वित्त तक पहुंच थी और ग्राहकों का सुनिश्चित प्रवाह दोनों था। बुलबुला 2021 में फूटा जब एवरग्रांडे से लेकर एक के बाद एक बिल्डर ने ऋण चुकाने में चूक करना शुरू कर दिया। एवरग्रांडे चीन का सबसे बड़ा बिल्डर था। 2018 में इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान रियल-एस्टेट कंपनी घोषित किया गया था। ऋण चूक के समय, कंपनी 280 चीनी शहरों में 1300 से अधिक परियोजनाओं पर काम कर रही थी। आज यह दुनिया की सबसे ज्यादा कर्जदार रियल-एस्टेट कंपनी है। शेयर का मूल्य 90% कम हो गया है। 29 जून को, हांगकांग की एक अदालत ने समूह के परिसमापन का आदेश दिया।
एक लोकतांत्रिक सरकार अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और हर पांच साल में चुनाव का सामना करती है। शी जिनपिंग प्रशासन का ऐसा कोई दायित्व नहीं है। जनवरी 2024 में, उन्होंने लगभग 140 बिलियन डॉलर के सार्वजनिक धन को उद्योग में लगाने के लिए बैंक ब्याज दरों में और कटौती की। यह गिरती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 278 बिलियन डॉलर की योजना का हिस्सा है। बीजिंग चाहता है कि उसके कारखाने उत्पादन बढ़ाएं और वैश्विक बाजार में कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर उत्पादों को डंप करें। पहले भी उनकी यही रणनीति रही है। अमेरिका से लेकर भारत तक सभी प्रमुख उपभोक्ताओं ने-कोविड से पहले की दुनिया में चीनी आयात के खिलाफ ऊंची टैरिफ दीवारें खड़ी कर दी थीं। महामारी के बाद चीनी डंपिंग के खिलाफ वैश्विक मूड मजबूत हुआ।