अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुकने पर छोटी सी चूक करा देगी जेल… ट्रंप प्रशासन ने पेश किया नियम, भारतीयों की बढ़ेगी मुश्किल!

अमेरिका में रह रहे विदेशियों के लिए पंजीकरण कराना अब जरूरी कर दिया गया है। यह नियम उन सभी विदेशियों पर लागू होता है, जो 30 दिन से अधिक समय तक अमेरिका में रहेंगे। नियमों के तहत इस रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा और फिंगरप्रिंट भी देना होगा।
अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने ये नियम पेश किया है। इसके तहत विदेशियों को संघीय सरकार के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा और गिरफ्तार किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले विदेशों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के प्रवासियों से जुड़े मुद्दों पर सख्त नियमों के बीच ये फैसला लिया गया है। इसने अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी समुदाय की चिंता को बढ़ाया है। अमेरिका में भारतीयों की बड़ी तादाद है। पर्यटकों के आने के लिहाज से भारत अमेरिका के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। यानी अमेरिका आने वाले पर्यटकों में दूसरा नंबर भारतीयों का है। ऐसे में भारतीयों के लिए ये नियम खासतौर से समस्या को बढ़ाएगा।
अमेरिका के एक फेडरल जज ने विदेशियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े इस नियम को हरी झंडी दी है। जज ट्रेवर मैकफैडेन ने 10 अप्रैल को इस नियम पर रोक की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने कहा है कि इस पर रोक के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं हैं। यह फैसला नियम लागू होने से ठीक एक दिन पहले आया। इससे नए नियम के लागू होने का रास्ता साफ हो गया। यह नियम दूसरे विश्व युद्ध के समय के कानून पर आधारित है।
क्या है ये नियम – वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा, ‘अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। ऐसा ना करने पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और देश से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आप कभी वापस नहीं आ सकेंगे।’
नए नियम के अनुसार, 11 अप्रैल के बाद अमेरिका आने वाले लोगों को 30 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना होगा। 14 साल के होने वाले बच्चों को भी दोबारा पंजीकरण कराना होगा और अपने फिंगरप्रिंट जमा करने होंगे। कोएलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेंट राइट्स और अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल जैसे संगठनों का कहना है कि यह नियम भ्रम पैदा करता है। साथ ही यह नियम प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का भी उल्लंघन है।