भारत ने मालदीव को दी बड़ी राहत, 5 करोड़ डॉलर के कर्ज के भुगतान की समय सीमा फिर बढ़ाई

भारत ने मालदीव को बड़ी राहत देते हुए पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी बॉन्ड की समयसीमा एक और साल के लिए बढ़ा दी है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार, यह फैसला मालदीव सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। भारत 2019 से एसबीआई के माध्यम से मालदीव को ब्याज मुक्त ट्रेजरी बिलों की सुविधा प्रदान कर रहा है।
माले: भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत ने आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में मालदीव के पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी बॉन्ड को एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि ”मालदीव सरकार के अनुरोध पर” पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) के पुनर्भुगतान की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है।
बिना ब्याज के समयसीमा बढ़ा रहा भारत – बयान में कहा गया, ”भारत सरकार मार्च, 2019 से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के माध्यम से ऐसे कई ट्रेजरी बिलों की सदस्यता की सुविधा मालदीव को दे रही है और उन्हें सालाना, ब्याज मुक्त रूप से आगे बढ़ा रही है।” बयान के मुताबिक, ”मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए लिया है।” पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि बृहस्पतिवार थी।
भारत मालदीव संबंध – भारत-मालदीव संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर आधारित हैं, हालांकि मालदीव के हालिया चीन-केंद्रित झुकाव के कारण इनमें कुछ उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। भारत, मालदीव का सबसे करीबी साझेदार है और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद इस संबंध में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिली थी, लेकिन अब इनमें काफी सुधार हुआ है।