पीएम मोदी इसी महीने जा सकते हैं जॉर्डन और ओमान…पश्चिम एशिया के लिए क्या है आगे का धांसू प्लान

भारत पश्चिम एशियाई देशों के साथ आपसी रिश्ते बेहतर करने के लिए लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी के तहत दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी जॉर्डन और ओमान जैसे देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने ओमान और जॉर्डन की यात्रा पर जा सकते हैं। भारत लगातार पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा हुआ है और अरब देशों के साथ सीधे संपर्क के विस्तार की दिशा में भी काम कर रहा है। आने वाले एक-दो महीनों में इस संबंध में कई तरह के पहल किए जा रहे हैं। ओमान के साथ तो भारत कई महीनों से सीईपीए पर चर्चा कर रहा है और संभावना है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान इसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है।
ओमान और जॉर्डन जा सकते हैं पीएम मोदी – ET की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने ओमान और जॉर्डन की यात्रा पर जा सकते हैं। दरअसल, पश्चिम एशियाई देशों के साथ आपसी रिश्ते बेहतर करने की योजना के तहत इस समय भारत कई तरह की पहल कर रहा है। इसी कड़ी में अगले साल जनवरी में भारत में अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की भी तैयारी की जा रही है।
सीरिया के विदेश मंत्री आ सकते हैं भारत – जनवरी में होने वाली बैठक को लेकर दिलचस्प बात ये है कि इसमें सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी के भी शामिल होने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दमिश्क में भी शैबानी से मुलाकात की थी और भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भी भेजी थी। मतलब, भारत सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद भी नई व्यवस्था में आपसी संबंधों को नई धार देने की कोशिशों में जुटा हुआ है।
भारत में अरब लीग की मेगा मीटिंग – जनवरी में भारत में जो बैठक होने वाली है, उसे भारत-अरब लीग सहयोग के तहत आयोजित किया जाना है। जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय की ओर से इस बैठक में शामिल होने के लिए अरब राष्ट्रों को निमंत्रण देने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में इस बैठक से पहले भारत की ओर से अरब देशों में होने वाली उच्च स्तरीय यात्राओं की अहमियत बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर हस्ताक्षर हो सकता है। दोनों देश इस दिशा में पिछले कुछ महीनों से आपसी चर्चा में जुटे हुए हैं।