तो ये तीन कारण हैं, राहुल गांधी ने जिसके चलते वंदे मातरम विवाद से बनाई दूरी, बहस के दौरान रहे गायब

लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ पर बहस के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा ने राष्ट्रीय विरासत के अपमान का आरोप लगाया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ पर 10 घंटे की सरकारी बहस के दौरान अनुपस्थित रहने से बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उन पर देश की राष्ट्रीय विरासत और संवैधानिक परंपराओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी दिन में कुछ देर के लिए संसद में दिखे थे, लेकिन जब उनसे बहस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, ‘बस मेरी बहन को सुनो।
कांग्रेस के भीतर इस बहस पर पार्टी का रुख शुरू में स्पष्ट नहीं था। पहले तो वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया था कि पार्टी इस चर्चा से पूरी तरह दूर रह सकती है। लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है।
न्यूज 18 वेबसाइट में प्रकाशित खबर के मुताबिक, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने इस फैसले के पीछे तीन खास कारण बताए। पहला, राहुल गांधी को लगा कि यह बहस देश के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। दूसरा, वे आने वाले समय में होने वाली चुनावी सुधारों की चर्चाओं पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहते थे। तीसरा और अहम कारण यह था कि वे उस वक्त सदन में नहीं रहना चाहते थे जब प्रधानमंत्री नेहरू-गांधी परिवार पर सवाल उठा रहे थे।
कांग्रेस के लिए एक और निराशाजनक बात यह हुई कि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सांसद शशि थरूर, जो पार्टी नेतृत्व के कुछ लोगों से नाराज चल रहे थे, को एक अलग उच्च-स्तरीय बैठक का निमंत्रण मिला। इस बैठक में अन्य कांग्रेस सांसदों को शामिल नहीं किया गया था। बाद में भाजपा ने इस बात का इस्तेमाल राहुल गांधी के उस दावे पर सवाल उठाने के लिए किया कि सरकार उन्हें जानबूझकर बैठकों से दूर रख रही है। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक का भी जिक्र था।
राहुल गांधी को हो सकता है नुकसान – जबकि कांग्रेस का कहना है कि ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति का लंबे समय तक नुकसान हो सकता है। यह नुकसान न केवल पश्चिम बंगाल में, बल्कि पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। यह सब तब हो रहा है जब आने वाले चुनावों से पहले संवैधानिक प्रतीकों और राजनीतिक विरासत पर बहस तेज हो रही है।