कुछ चीजें तो बदलनी होंगी… कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने दिया विदेशी छात्रों को झटका, भारतीयों पर होगा सीधा असर

कनाडा की ओर से अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या घटाने को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। हालांकि मिनिस्टर मिलर ने तर्क दिया है कि यह नया बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि अध्ययन वीजा को स्थायी निवास के शॉर्टकट के बजाय एक वास्तविक शैक्षिक अवसर के रूप में ही देखा जाए।
कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा के लिए सीमा लागू की थी। विदेशी छात्रों की संख्या को कम करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। कनाडा विदेशी छात्रों के लिए अपने दीर्घकालिक वीजा कार्यक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है, ये सरकार की धीमी आप्रवासन और जनसंख्या वृद्धि की दिशा में नीति में बदलाव का संकेत है। जीवनयापन की बढ़ती हुई लागत, आवास की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के चलते सरकार पर बढ़े दबाव के बाद यह कदम उठाया गया है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मिलर ने भी कनाडा सभी छात्रों को रुकने की इजाजत नहीं दे सकता है। उन्होंने बड़ी आप्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ते नस्लवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आप्रवासन पर कनाडा अपनी समझ बदल रहा है।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा कि सरकार आप्रवासन को श्रम बाजार की मांगों के साथ संरेखित करने के लिए प्रांतों के साथ काम कर रही है। मिलर ने इस बात पर जोर दिया कि स्टडी वीजा को भविष्य के निवास या नागरिकता की गारंटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को खुद को शिक्षित करने के लिए यहां आना चाहिए और शायद घर जाकर उन कौशलों को अपने देश में वापस लाना चाहिए।
इस साल एक लाख तक कम होंगे स्टूडेंट वीजा – कनाडा पारंपरिक रूप से कुशल अप्रवासियों को आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर निर्भर रहा है लेकिन इस साल की शुरुआत में कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा पर एक सीमा लागू की। इससे पिछले साल के 4,37,000 की तुलना में इस साल 300,000 से कम नए परमिट मिलने का अनुमान है। अब सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि इनमें से किसे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद रेजिडेंसी दी जाए।
कनाडा के मिलर ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए उपलब्ध नौकरियां उनकी योग्यता के अनुरूप हों। उन्होंने कुछ प्रांतों में श्रम की कमी के मद्देनजर स्नातकोत्तर कार्य परमिट के आवंटन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेशों से अनकैप्ड या अनियंत्रित ड्रॉ का तर्क अब नहीं रह गया है।