सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुलग रहा देश, इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं ठप्प

बांग्लादेश (Bangladesh) में आरक्षण को लेकर जारी हिंसक आंदोलन के चलते देश सुलग रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आरक्षण फैसले के बाद भी छात्र जिद पर अड़े हुए हैं। इस आंदोलन में अब तक 151 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 2 घंटे राहत के बाद फिर अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद सरकारी नौकरियों से जुड़ी विवादास्पद कोटा प्रणाली ( job quotas) को वापस लेने के फैसले से हालात शांत होने के बावजूद इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अब भी ठप्प हैं। ढाका में सड़कों पर सैन्य वाहन तैनात हैं फिर भी प्रदर्शनकारियों का उपद्रव जारी है। कोर्ट ने आरक्षण 54% से 7% किया, पर मूल मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण 56% से घटाकर 7% हो गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की दोनों मूल मांगें अधूरी ही है।
उनकी पहली मांग थी कि मुक्तिजोधा के परिजनों को मिलने वाली आरक्षण पूरी तरह खत्म हो। कोर्ट के आदेश के बाद भी सबसे ज्यादा आरक्षण (6%) उनको ही मिलेगा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 94% नौकरियां मेरिट से मिले। शेष 6% रिजर्व रहें। इनमें से 5% महिलाओं और 1% दिव्यांगों को मिले। कोर्ट आदेश के बाद 93% नौकरियां मेरिट से होगी। छात्रों की दूसरी मांग भी अधूरी रही। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने दबाव बनाकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलाया है। सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है और केवल आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। देश में कुछ दिन पहले ही देखते ही गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया था और सैन्यकर्मी राजधानी और अन्य क्षेत्रों में गश्त कर रहे थे।