थलपति विजय ने बुलाई टीवीके विधायकों की आपातकालीन बैठक, सभी को चेन्नेई पहुंचने को कहा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने गुरुवार को चेन्नेई में टीवीके विधायकों की आपातकाली बैठक बुलाई है। 11 नवंबर को होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में विधायकों के आचरण, पार्टी के भीतर अनुशासन और सरकार की छवि को लेकर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय विधायकों को जनता और सरकारी अधिकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सख्त हिदायत दे सकते हैं। इसके अलावा, एआईएडीएमके छोड़कर टीवीके में शामिल हुए चार विधायकों के खिलाफ चल रही अयोग्यता की कार्रवाई और आगे की कानूनी रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है।
इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा – इस बैठक में चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा TVK विधायक रविशंकर से जुड़ा हो सकता है। उन पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी नागरिक समस्याओं के बारे में सवाल पूछने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप है। इसके अलावा, उन पर एक जिला कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजने का भी आरोप लगा है जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा छेड़ दी है। माना जा रहा है कि पार्टी इन आरोपों की आंतरिक जांच कर रही है। हालांकि, जांच के नतीजों या किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है।
विधायकों को दे सकते हैं कड़ी चेतावनी – सूत्रों का कहना है कि सीएम विजय और पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों को कड़ी चेतावनी दे सकते हैं कि वे ऐसा कोई आचरण न करें जिससे सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। मुख्यमंत्री इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि चुने गए प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, लोगों की शिकायतों पर जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए और नागरिकों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय गरिमा बनाए रखनी चाहिए।
एआईएडीएमके छोड़कर आए विधायकों के मामले पर चर्चा – बैठक में एक और अहम मुद्दा उन चार विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी कार्यवाही का हो सकता है जो AIADMK छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में उनकी अयोग्यता को लेकर नोटिस जारी किए हैं, जिससे उनके पाला बदलने के कानूनी और राजनीतिक परिणामों पर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा और इस पूरी कार्यवाही को लेकर एक राजनीतिक रणनीति तैयार की जाएगी।