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संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु सम्मेलन (COP31) सोमवार को तुर्किये के अंताल्या में शुरू हो गया। यह 20 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दुनिया के करीब 200 देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तुर्किये में जुटे हैं। इस बार जोर पुराने वादों को जमीन पर उतारने, स्वच्छ ऊर्जा और विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने पर होगा। भारत के लिए फंड का मुद्दा अहम है। उद्घाटन सत्र में UN जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने वादों को वास्तविक कार्रवाई में बदलने की अपील की। इस बार मीथेन उत्सर्जन घटाने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जलवायु अनुकूल शहर बनाने और विकासशील देशों को वित्तीय मदद देने पर जोर रहेगा।
‘अमीर देश मदद करें’ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक, भारत चाहता है कि अमीर देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब और विकासशील देशो को पैसा और नई टेक्नोलॉजी मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि भारत इस दौरान पेरिस समझौते के अमल के मुद्दे को प्रमुखता से दुनिया के सामने रखेगा।
जलवायु वित्त पर भारत का जोर – भारत का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन इसके लिए आर्थिक बोझ विकासशील देशों पर नहीं डाला जाना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, भारत COP31 में विकसित देशों से जलवायु वित्त के तहत पर्याप्त, भरोसेमंद और रियायती आर्थिक मदद देने की मांग करेगा। भारत यह भी चाहता है कि विकासशील देशों को नई तकनीक उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे स्वच्छ ऊर्जा अपना सकें और जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की क्षमता बढ़ा सकें। भारत अनुकूलन (Adaptation) के लिए भी अधिक वित्तीय सहायता और पेरिस समझौते के तहत देशों की अपनी परिस्थितियों के अनुसार जलवायु लक्ष्यों को लागू करने पर जोर देगा।