अमेरिका ने तैनात किए तीन युद्धपोत, भड़के वेनेजुएला ने 45 लाख लड़ाकों को ‘जंग’ में उतारा

अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल के खतरों से निपटने के प्रयास के तहत तीन युद्धपोतों को वेनेजुएला के नजदीक तैनात किया है। ये युद्धपोत अगले 36 घंटों में वेनेजुएला के तट पर पहुंचेंगे। वहीं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी धमकियों का जवाब देने और देश की रक्षा का वादा किया है।
अमेरिका ने वेनेजुएला के नजदीक तीन विध्वंसक युद्धपोतों को तैनात किया है। यह तैनाती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बताया जा रहा है। ट्रंप ने इन ड्रग कार्टेल को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई में अमेरिकी सेना को तैनात करने का वादा किया था। इस मामले से जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि तीन अमेरिकी एजिस क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत अगले 36 घंटों में वेनेजुएला तट के पास पहुंच जाएंगे। इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनका देश अपने हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने अमेरिकी आक्रामकता से निपटने के लिए 5 लाख मिलिशिया को तैनात करने का ऐलान किया है।
अमेरिका ने किन-किन हथियारों को किया तनात – अमेरिका ने जिन युद्धपोतों को वेनेजुएला के पास तैनात किया है, उनमें यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैम्पसन शामिल हैं। ऐसे में दक्षिणी कैरिबियाई क्षेत्र में ट्रंप प्रशासन के प्रयासों के लिए कुल मिलाकर 4000 अमेरिकी नाविकों और नौसैनिकों को तैनात किया गया है। इन युद्धपोतों के अलावा, कई पी-8 समुद्री गश्ती विमानों, युद्धपोतों और कम से कम एक हमलावर पनडुब्बी को तैनात किया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि यह प्रक्रिया कई महीनों तक चलेगी और योजना यह है कि ये विमान अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में संचालित किए जाएं।
सैन्य कार्रवाई भी करेगा अमेरिका – एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इन नौसैनिक उपकरणों (युद्धपोतों, पनडुब्बियों और पी-8 गश्ती विमान) का इस्तेमाल न केवल खुफिया और निगरानी अभियानों के लिए किया जा सकता है, बल्कि अगर कोई निर्णय लिया जाता है, तो लक्ष्यों पर हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद दक्षिण अमेरिका में तनाव एक बार फिर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है और इसे संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है।