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‘पुतिन के नाटो’ में बड़ी दरार! CSTO समिट में आर्मेनिया से छीना गया वोटिंग अधिकार, कारण क्या है?


रूस की राजधानी मॉस्को में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (CSTO) समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट के दौरान रूस ने CSTO सदस्य देशों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के रोडमैप पर चर्चा की। इसके अलावा CSTO देशों में एविएशन फोर्स बनाने और तजाकिस्तान से अफगानिस्तान सीमा तक के लिए सैन्य उपकरणों की सप्लाई, तैनाती का काम करने पर सहमति बनी है। इस बैठक के दौरान आर्मेनिया को CSTO में वरिष्ठ पदों पर वोट करने और अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार छीन लिया गया। यह कार्रवाई आर्मेनिया के अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों और रूस के साथ संबंधों में तनाव के बाद की गई है।
आर्मेनिया की CSTO सदस्यता निलंबित – क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने CSTO समिट में आर्मीनिया के खिलाफ पाबंदियों की घोषणा करते हुए कहा कि यह देश अपनी सदस्यता की जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। आर्मेनिया अब भी CSTO का सदस्य बना हुआ है, लेकिन उसने अलायंस पर उसे बचाने में नाकाम रहने का आरोप लगाने के बाद कंट्रीब्यूशन रोक दिया है। पिछले कुछ वर्षों से CSTO में आर्मेनिया की सहभागिता भी नहीं है।
आर्मेनिया ने CSTO को क्यों छोड़ा? -2022 में अर्मेनियाई कब्जे वाले इलाके नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजानी हमलों के बाद CSTO ने कोई मिलिट्री मदद नहीं दी, जिसके कारण येरेवन ने 2024 में अपनी हिस्सेदारी रोक दी। 2020 के युद्ध के बाद नागोर्नो काराबाख में तैनात रूसी शांति सैनिकों ने अजरबैजान के सितंबर 2023 के हमले को नहीं रोका। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद 100000 से ज्यादा अर्मेनियाई मूल के लोगों को नागोर्नो काराबाख छोड़कर भागना पड़ा था। इस कारण आर्मनिया का रूस से भरोसा टूट गया। रूस ने आर्मेनिया के संकट के समय हथियार देने से इनकार किया था।