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सऊदी अरब में प्रिंस सलमान के विजन 2030 के तहत प्रशासन ने महिला अधिकारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत देश में महिलाओं को ‘सीक्रेट तलाक’ देना मुमकिन नहीं होगा। अदालतों के लिए तलाक को मंजूरी देने की जानकारी संबंधित महिला को मैसेज के जरिए देना अनिवार्य रहेगा। महिला वकीलों ने नए कानून को ‘सीक्रेट तलाक’ की कुप्रथा खत्म करने की दिशा में बेहद अहम करार दिया है।
उन्होंने कहा कि सऊदी पुरुष अब बीवी को बताए बिना शादी नहीं तोड़ सकेंगे। कोर्ट में स्वीकार की गई उनकी तलाक की अर्जी तभी मान्य होगी, जब इसकी जानकारी लिखित संदेश के माध्यम से संबंधित महिला को भेजी जाएगी। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक नया कानून सऊदी महिलाओं को अपनी वैवाहिक स्थिति जानने का अधिकार देगा। इससे वे न सिर्फ गुजारा भत्ता और बच्चों के संरक्षण संबंधी अधिकारों के लिए आवेदन कर सकेंगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि तलाक से पहले उनकी या उनके परिवार की तरफ से जारी की गई पॉवर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग न हो।
इससे पहले विजन 2030 के तहत महिलाओं के ड्राइविंग पर लगा दशकों पुराना प्रतिबंध हटाने के अलावा उन्हें स्टेडियम और सिनेमा जाने की छूट भी दे दी गई है। बता दें कि सऊदी में महिलाएं अब भी बिना पुरुष अभिभावक की अनुमति के बगैर कई काम नहीं कर सकती हैं। इनमें पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, विदेश यात्रा पर जाना, शादी रचाना, बैंक अकाउंट खोलना, खुद का व्यवसाय शुरू करना आदि शामिल हैं।