पाकिस्‍तान को चला पता, चीन ने लगाया चूना

चीन की बिजली कंपनियों (China Private power companies) ने सीपीईसी (CPEC) के बहाने पाकिस्तानी नागरिकों (Pakistani Nationlas) को जमकर चूना लगाया है। चीन की इन कंपनियों ने चुपचाप बिजली के दाम (Electricity prices) में बढ़ोत्तरी कर लोगों से ज्यादा पैसों की वसूली की। यह मामला जब इमरान खान (Imran Khan) के पास पहुंचा तब उन्होंने एक जांच कमेटी का गठन कियाष इस कमेटी ने चीनी कंपनियों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया।
पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन ने चीन-पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तानियों को जमकर चूना लगाया है। प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा गठिए एक कमेटी की रिपोर्ट में चीनी बिजली कंपनियों के लूट का खुलासा हुआ है। चीनी कंपनियों ने चुपके से बिजली के दाम बढ़ाकर पाकिस्तानी नागरिकों के जेब पर डाका डाला है।
जांच कमेटी ने भ्रष्टाचार का किया खुलासा
बता दें कि 62 करोड़ डॉलर की लागत वाले चीन पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के जरिए कई चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में निवेश किया है। जिसमें बिजली की कंपनियां भी शामिल हैं। ये कंपनियां पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली सप्लाई का काम करती हैं। हाल में ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों ने बिजली बिल में बढ़ोत्तरी को लेकर पीएम इमरान खान से शिकायत की थी। जिसके बाद इमरान खान ने एक कमेटी का गठन कर इसकी जांच के निर्देश दिए थे।
लागत बढ़ाकर पाकिस्तानियों को लूटा
जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में चीन के प्राइवेट बिजली कंपनियों ने जमकर लूट मचा रखी है। सीपीईसी के तहत स्थापित Huaneng Shandong Ruyi (Pak) Energy या साहीवाल और पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड ने चुपचाप अपनी लागत को बढ़ा दिया था। इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली का बिल देना पड़ रहा था।
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आर्थिक दोहन के लिए चीन करता है मदद
सैन्य सहायता, परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक मदद जैसे क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान की दोस्ती जगजाहिर है। चीन ने पाकिस्तान को कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बचाया है। लेकिन अब लगता है कि चीन पाकिस्तान के लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि उनका आर्थिक रूप से उत्पीड़न करने के लिए सहायता कर रहा है।
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चीन को क्लीनचिट
कमेटी ने अपनी 278 पन्नों की रिपोर्ट में इस घोटाले को उजागर किया है। हालांकि सीपीईसी के अध्यक्ष पाकिस्तानी सेनाप्रमुख जनरल बाजवा हैं इसलिए चीन को सीधे दोष न देते हुए बड़ी नरमी से रिपोर्ट में चीनी कंपनियों के बारे में बताया गया है।