थलपति विजय का बड़ा फैसला, कोई 1000 रुपये भी रिश्वत मांगे तो करें शिकायत, मिलेगा 1 लाख इनाम, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ( Tamil Nadu CM Vijay ) के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के मकसद से भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को मजबूत किया गया है और एक साहसी नई प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस नई नीति के तहत लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि यदि किसी भी सरकारी विभाग में उनसे रिश्वत मांगी जाती है। भले ही वह राशि 1000 रुपये जितनी कम हो। तो वे सबूतों के साथ बेझिझक शिकायत दर्ज कराएं। सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी करते हुए कहा है कि जो लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराएंगे, उन्हें 100,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।
भ्रष्टाचार की किस नंबर पर करें शिकायत? – थलपति विजय की टीवीके सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक समर्पित 24-घंटे की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 425 1555 शुरू की गई है। इस फैसले का मकसद सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने में जनता को सक्रिय रूप से शामिल करना है। वर्तमान में पूरे देश में गरमागरम बहस का विषय बन गया है।
रिश्वत शिकायत इनाम योजना – दरअसल TVK सरकार अपने चुनावी अभियान के दौरान किए गए हर एक वादे को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। अभियान के दौरान ही यह घोषणा की गई थी कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वे आधार कार्ड की तरह ही एक तमिलनाडु नागरिकता कार्ड जारी करेंगे। इस कार्ड में हर परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। कार्ड के जरिए से लोग जन्म से ही एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे अपने दरवाजे पर प्राप्त कर सकेंगे। जिससे उन्हें विशेष अधिकारों के लिए आवेदन करने या रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वादों के अनुसार कर रहे बदलाव – थलपति विजय 108 सीटों के साथ अकेली बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने पदभार ग्रहण करते समय किए गए वादों के अनुरूप, जमीनी स्तर पर गहन बदलाव शुरू किए हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में मंत्री आधव अर्जुन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक की। जो अपनी तरह की पहली बैठक थी। इसमें प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।
3 महीने में सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने का वादा – मुख्यमंत्री विजय न केवल राज्य के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ, बल्कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भी कड़े कदम उठा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तमिलनाडु में नशीले पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह खत्म करने के लिए कड़े उपाय लागू किए जा रहे हैं और नशीले पदार्थों की खरीद या बिक्री में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ‘गुंडा एक्ट’ लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मैं लोगों के पैसे का एक भी रुपया नहीं छूऊंगा। मैं एक भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन दूंगा। उन्होंने अगले तीन महीनों के भीतर सरकारी दफ़्तरों से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया।
तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई – टीवीके सरकार ने अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। उसमें अवैध शराब की दुकानों को बंद करने, पुलिस थानों में लोगों की शिकायतें दर्ज करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम शुरू करने, सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को रुतबे का इस्तेमाल करके सरकारी दफ्तरों के कामकाज में दखल देने से रोकने जैसे सख्त आदेश शामिल हैं। इन फैसलों ने जनता के बीच गहरे विश्वास की भावना जगाई है।
मुख्यमंत्री खुद पेश कर रहे मिसाल – इसके विपरीत मुख्यमंत्री विजय की ओर से लिए गए इन फैसलों ने उन सरकारी कर्मचारियों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है, जिन्हें रिश्वत लेने की आदत पड़ चुकी थी। इसके अलावा यह बात कि मुख्यमंत्री विजय हर दिन ठीक समय पर सचिवालय पहुंचते हैं। बिल्कुल एक आम सरकारी कर्मचारी की तरह और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसने सभी अधिकारियों को हैरान कर दिया है। चूंकि मुख्यमंत्री खुद एक निजी मिसाल कायम कर रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए इन साहसी कदमों का आम लोग और गरीब लोग गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं।