
न्यूजीलैंड की नई सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध हटाने के चौंकाने वाले फैसले के बाद स्कूलों को लेकर नया फैसला लिया है। न्यूजीलैंड की नई सरकार द्वारा अब स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लगाया जा सकता है। इससे एक दिन पहले नई सरकार पूर्व प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित तंबाकू प्रतिबंधों को निरस्त कर अचानक सुर्खियों में आ गई थी। नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सिगरेट पर आजीवन प्रतिबंध हटाने को लेकर 100 दिनों के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडा जारी किया है।
दरअसल, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बुधवार को कार्यालय में अपने पहले 100 दिनों के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडा जारी किया है। इसमें 49 कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत रूढ़िवादी सरकार अगले तीन महीनों में इसे लागू कर सकती है। आलोचकों का कहना है कि यह योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक झटका और तंबाकू उद्योग के लिए एक जीत है। दो शिक्षा पहल को भी लागू करने की योजना है, जिसमें स्कूलों को हर दिन एक घंटा पढ़ना, लिखना और गणित पढ़ाना है। दूसरा सेलफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। कुछ मतदाताओं के बीच इस भावना को दर्शाता है कि स्कूल अपने प्राथमिक मिशन से भटक गए हैं।
पहला नया कानून जो क्रिस्टोफर लक्सन पारित करने की योजना बना रहे है, वह पूरी तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित करने के केंद्रीय बैंक के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर देगा। इससे कम मुद्रास्फीति और उच्च रोजगार पर रिजर्व बैंक का मौजूदा दोहरा फोकस बदल जाएगा।6 साल से सत्ता में रही पिछली उदार सरकार की पहल को निरस्त करने के लिए 100-दिवसीय योजना की कई कार्रवाइयों को शामिल किया गया। नए प्रयासों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को दोगुना करने की योजना भी शामिल है।
कई योजनाएं विवादास्पद साबित हो रही हैं, जिनमें पिछली सरकार द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित तंबाकू प्रतिबंधों को निरस्त करना भी शामिल है। इनमें सिगरेट में निकोटीन का निम्न स्तर, कम खुदरा विक्रेता और युवाओं के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाना भी शामिल हैं। लक्सन की सरकार ने कहा कि तंबाकू प्रतिबंधों को समाप्त करने से अधिक कर डॉलर आएंगे। हालांकि, लक्सन ने बुधवार को कहा कि यह पैसे के बदले स्वास्थ्य का व्यापार करने का मामला नहींथा। लक्सन ने कहा, ‘हम यथास्थिति पर कायम हैं। हम अपनी सरकार के तहत पूरे न्यूजीलैंड में धूम्रपान की दरों को कम करना जारी रखेंगे।’
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