जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर भरी महफिल में जमकर सुनाया, बोले- भारत का लोकतंत्र 80 करोड़ लोगों को…

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में लोकतंत्र पर आयोजित एक बैठक में अमेरिकी सीनेटर को जमकर सुनाया। अमेरिकी सीनेटर ने कहा था कि लोकतंत्र किसी का पेट नहीं भर सकता। इस पर जयशंकर ने भारत के मुफ्त खाद्यान योजना का जिक्र किया और कहा कि जहां मैं रहता हूं वहां ऐसा नहीं है।
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एस जयशंकर का भाषण – म्यूनिख: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अमेरिकी सीनेटर को चुनौती देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक भारत 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में समर्थ है। दरअसल, अमेरिकी सीनेटर एलिसा स्लोटकिन ने कहा कि लोकतंत्र ‘मेज पर भोजन नहीं परोसता’ है, लेकिन उनके इस बयान पर जयशंकर ने कहा कि भारत में ऐसा होता है। जयशंकर जाहिर तौर पर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक पैनल चर्चा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का जिक्र कर रहे थे, जहां उन्होंने सीनेटर एलिसा स्लोटकिन के बयान पर यह जवाब दिया।
जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर से क्या कहा – जयशंकर ने कहा, ”सीनेटर, आपने कहा कि लोकतंत्र आपकी मेज पर भोजन नहीं रखता है। वास्तव में … दुनिया के मेरे हिस्से में, यह (लोकतंत्र) ऐसा करता है। आज, हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं और हम 80 करोड़ लोगों को पोषण सहायता और भोजन उपलब्ध कराते हैं।” विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, इसलिए यह 80 करोड़ लोगों को पोषण सहायता और भोजन उपलब्ध कराने में समर्थ है।
जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर को नसीहत भी दी – म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (एमएससी) में शुक्रवार को ‘एक और दिन वोट करने के लिए जियें: लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना’ विषय पर आयोजित पैनल चर्चा के दौरान जयशंकर ने यह टिप्प्णी की। उन्होंने कहा, ”यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने स्वस्थ हैं और उनका पेट कितना भरा हुआ है। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह की बातचीत हो रही है। कृपया यह न समझें कि यह एक तरह की सार्वभौमिक घटना है, ऐसा नहीं है।”
लोकतंत्र पर ईमानदारी से बात करने का आह्वान किया – विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं, जहां यह अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ हिस्से ऐसे हों जहां यह ठीक से काम न कर रहा हो। उन्होंने कहा, ”मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।” केंद्र सरकार एक जनवरी, 2023 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दो प्रकार के लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है और फिर इसे एक जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।