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जुबान पर ‘विश्व शांति’, लेकिन दिमाग में AI और चिप वॉर! शेन्झेन में ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण क्यों?


चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग , रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को चीन के शेन्झेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात करने वाले हैं। दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों के नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर सीधे बातचीत का यह दुर्लभ अवसर है। इस बैठक की तुलना 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने पर चर्चा की थी।
इस साल मई में शी ने बीजिंग में ट्रंप और पुतिन की मेजबानी की थी। इसके बाद ट्रंप ने सितंबर में वाशिंगटन में शी की मेजबानी की और पिछले साल अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक संस्थाओं और बहुपक्षीय विचार-विमर्श पर दिए जाने वाले जोर की जगह अब महाशक्तियों के बीच व्यक्तिगत और सीधे संवाद की व्यवस्था ले रही है।
AI, सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी पर तनाव – यह एक नया वैश्विक चलन बन सकता है, जिसमें चीन, रूस और अमेरिका दुनिया के मामलों को प्रभावित करने वाली अनौपचारिक समिति की तरह काम करेंगे, जबकि यूरोप और अन्य मध्यम शक्तियां हाशिये पर जा सकती हैं। इन देशों के बीच कई मामलों को लेकर विवाद भी है। ये देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर आमने-सामने हैं।
किसे मिल रही है बातचीत की मेज पर जगह – चीन, रूस और अमेरिका भले ही रणनीतिक प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संचालन को लेकर उनकी सोच में समानता बढ़ रही है। तीनों देश संस्थाओं और गठबंधनों के बजाय कुछ प्रमुख शक्तियों के बीच सीधे संवाद को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं। यह कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है और न ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करने की कोई साझा योजना है। बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मामलों के संचालन में महाशक्तियों की विशेष भूमिका की साझा सोच को दर्शाता है।
तीनों देश ऐसी विश्व व्यवस्था के पक्षधर नजर आते हैं, जिसमें प्रमुख शक्तियों को विशेष अधिकार और फैसले लेने में प्राथमिकता मिले। युद्ध, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता जैसे बड़े मुद्दों पर वे संस्थागत प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सीधे उच्चस्तरीय बातचीत करने को तैयार हैं। मसलन, रूस और अमेरिका ने इस साल यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में अबू धाबी में तीसरे दौर की शांति वार्ता पूरी की। इसमें यूक्रेन शामिल था, लेकिन यूरोपीय वार्ताकारों को जगह नहीं मिली। ऐसी व्यवस्था में ताकत केवल नतीजे तय नहीं करती, बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि उन नतीजों पर चर्चा के लिए किसे बातचीत की मेज पर बुलाया जाएगा।