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शक्ति से शांति: आर्थिक दबाव और एकपक्षीय कार्रवाइयों के विरुद्ध एकजुट हुआ क्वाड


क्वाड (Quad) के भविष्य को लेकर जब प्रश्न इस बात को लेकर नहीं कि यह गठबंधन टिकेगा या नहीं, बल्कि इस बात को लेकर थे कि वह किस स्तर पर कार्य करेगा, तब ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं ने स्वयं उत्तर दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump), जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ (Anthony Albanese) मंगलवार को मनीला (Manila) में दो वर्षों की पहली शिखर वार्ता के लिए एकत्रित हुए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) के फलक पर आयोजित इस बैठक में चारों नेताओं ने चीन पर दबाव बढ़ाते हुए आर्थिक दबाव (economic coercion), जिसमें मनमाने निर्यात प्रतिबंध भी शामिल हैं, पर गहरी चिंता व्यक्त की और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में खुले, सुरक्षित और लचीले समुद्री पारगमन मार्गों (maritime transit corridors) को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
‘शांति के लिए शक्ति’ का मंत्र – ट्रम्प ने अपने उद्घाटन संबोधन में क्वाड को ‘अत्यंत महत्त्वपूर्ण और विशेष’ बताया और मोदी को ‘मित्र और महान नेता’ कहा, साथ ही घोषणा की कि क्वाड समुद्री गश्ती विमानों (maritime patrol aircraft) को शामिल कर अपना पहला अभ्यास करेगा, जिसका उद्देश्य ‘शक्ति के माध्यम से शांति’ (peace through strength) की रक्षा है। संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार 2027 में चारों देशों के पी-8 (P-8) और पी-3सी (P-3C) गश्ती विमान क्वाड के ढाँचे में पहली बार समुद्री अभ्यास में उड़ान भरेंगे, जिससे ‘हमारे सागर और सुरक्षित होंगे’; यह अभ्यास गुआम (Guam) में होगा। इसी के साथ हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग (Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration) की नई पहल की घोषणा की गई।
संक्षिप्त विज्ञप्ति, सीमित उल्लेख – परंतु वर्ष 2024 की विस्तृत विल्मिंगटन घोषणा (Wilmington Declaration) के विपरीत इस बार की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति संक्षिप्त रही, और इसने बीजिंग को कुछ ढील देते हुए दक्षिण या पूर्वी चीन सागर का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। इसके बावजूद विज्ञप्ति में किसी भी ‘अस्थिरकारी या एकपक्षीय कार्रवाई’ का कड़ा विरोध किया गया, जो बल या दबदबे से यथास्थिति (status quo) बदलने, तनाव बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को कमजोर करने का प्रयास करे। विज्ञप्ति में आतंकवाद और सीमा-पार आतंकवाद (cross-border terrorism) की सभी रूपों में निंदा भी की गई: दिल्ली की दृष्टि से अत्यंत सार्थक बिंदु।