‘ये सभी जानकारी ग्रोक से ली गई है’, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- हेलो उद्योगपति तुम कहां हो? एलन मस्क को दिखाया आईना!

अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्टारलिंक की उपग्रह संचार सेवाओं को रोके जाने के आरोप पर शिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी को कमर्शियल सर्विस को शुरू करने की मंजूरी नहीं मिली है। इस देरी का असर उन तीन कंपनियों पर पड़ रहा है जिनके पास भारत में काम करने के लिए शुरुआती ऑथराइजेशन हैं। मस्क ने आरोप लगाया था कि ‘कुछ उद्योगपति’ भारत में अपनी एकाधिकार स्थिति बनाए रखने के लिए उनकी कंपनी की उपग्रह संचार सेवाओं को रोक रहे हैं।
प्रियंका चतुर्वेदी ने एलन मस्क को दिखाया आईना – प्रियंका चतुर्वेदी ने X पर लिखा, ‘भारत सरकार अभी सभी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स को अंतिम मंजूरी देने में देरी कर रही है, क्योंकि सुरक्षा आकलन और फाइनल स्पेक्ट्रम एलोकेशन फ्रेमवर्क पर अभी काम चल रहा है।’
उन्होंने कहा कि GMPCS लाइसेंस और IN-SPACe ऑथराइजेशन जैसी शुरुआती मंजूरी मिलने के बावजूद, किसी भी कमर्शियल सर्विस को शुरू करने की मंजूरी नहीं मिली है। इस देरी का असर उन तीन कंपनियों पर पड़ रहा है जिनके पास भारत में काम करने के लिए शुरुआती ऑथराइजेशन हैं। पहला, स्टारलिंक ( SpaceX ), दूसरा जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स (रिलायंस इंडस्ट्रीज), तीसरी कंपनी यूटेलसैट वनवेब (भारती एयरटेल समर्थित) है।
ग्रोक से मिली जानकारी…मस्क पर तंज – प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हेलो उद्योगपति तुम कहां हो? शिवसेना नेता ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि उन्हें यह सभी जानकारी ग्रोक से मिली है जिसके मालिक एलन मस्क हैं।
मस्क ने भारत सरकार पर क्या लगाए थे आरोप – असल में ‘एक्स’ पर डॉजडिजाइनर नाम के एक यूजर की 11,000 से अधिक गांवों में मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं होने संबंधी ‘पोस्ट’ के जवाब में मस्क ने लिखा था, ‘‘दुर्भाग्य से, भारत के लोगों पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए कुछ उद्योगपतियों ने हमें रोक रखा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कौन हैं… यह भारत के लोगों के खिलाफ अपराध है!’
सरकार ने एलन मस्क के दावों पर जताई आपत्ति – वहीं सरकार ने एलन मस्क के स्टारलिंक की उपग्रह संचार सेवाओं को रोके जाने के आरोप पर कड़ी आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि देश में हर उपग्रह संचार लाइसेंसधारक के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन दिखाना अनिवार्य है। सरकार ने साथ ही कहा कि उपग्रह सेवाओं समेत सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए निष्पक्ष और भेदभाव रहित व्यवस्था लागू है। दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि यह कहना कि व्यवस्था या इसे लागू करने का तरीका अनुचित या भेदभावपूर्ण है, निराधार और गलत धारणा पर आधारित है।