हॉन्ग-कॉन्ग पर अधिकार बढ़ाने का प्लान, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो बनाएगा चीन

चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए हॉन्ग-कॉन्ग में एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकारी मीडिया में शनिवार को जारी खबरों में हॉन्ग-कॉन्ग में लागू किए जा रहे विवादित नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है, जिसमें यह बात पता चली है।

चीन पर लगे हैं आरोप
समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ के अनुसार हॉन्ग-कॉन्ग में वित्त से लेकर आव्रजन तक सभी सरकारी विभागों के निकाय सीधे पेइचिंग की केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। चीन की विधायिका ने गुरुवार को हॉन्ग-कॉन्ग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का मसौदा पारित किया था। इस कानून को लेकर चीन पर अर्ध-स्वायत्त हॉन्ग-कॉन्ग के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने के आरोप लगे हैं।

अपराध की 4 श्रेणियों पर समीक्षा
चीन की नैशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समितियों ने अपराध की चार श्रेणियों से संबंधित इस विधेयक की समीक्षा की थी। इनमें उत्तराधिकार, राज्य की शक्ति की समाप्ति, स्थानीय आतंकी गतिविधि और विदेशी या बाहरी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। शिन्हुआ ने कहा कि इस विधेयक को चर्चा के लिए नैशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सामने लाया गया, लेकिन इसके भविष्य पर कोई बात नहीं कही गई।

ऐसे शुरू हुआ आंदोलन
एक साल पहले हॉन्ग कॉन्ग प्रशासन एक बिल लेकर आया था, जिसके मुताबिक वहां के प्रदर्शनकारियों को चीन लाकर मुकदमा चलाने की बात थी। हॉन्ग-कॉन्ग के युवाओं को यह नागवार गुजरा और वे सड़कों पर उतर आए। हॉन्ग कॉन्ग के युवाओं को लगा कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी इस बिल के जरिए अपना दबदबा कायम करना चाहती है। दरअसल, हॉन्ग कॉन्ग चीन का हिस्सा होते हुए भी स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई का दर्जा रखता है। हॉन्ग कॉन्ग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहलाता है।
लोकतंत्र की लड़ाई जारी
जोशुआ ने इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया और सरकार ने विधेयक वापस भी ले लिया गया लेकिन एक साल बाद भी प्रदर्शन जारी हैं। लाखों लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की है और वे अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। जोशुआ की पार्टी डोमेसिस्टो के ज्यादातर नेताओं की उम्र 20-25 वर्ष के आसपास ही है। डोमेसिस्टो की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में एग्नेश चॉ 22 वर्ष जबकि नाथन लॉ 26 वर्ष के हैं।
22 साल की उम्र में नोबेल के लिए नामित
जोशुआ वॉन्ग ची-फंग हॉन्ग कॉन्ग में लोकतंत्र स्थापित करने वाली पार्टी डेमोसिस्टो के महासचिव हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक स्टूडेंट ग्रुप स्कॉलरिजम की स्थापना की थी। वॉन्ग साल 2014 में अपने देश में आंदोलन छेड़ने के कारण दुनिया की नजर में आए और अपने अंब्रेला मूवमेंट के कारण प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने उनका नाम वर्ष 2014 के सबसे प्रभावी किशोरों में शामिल किया। अगले साल 2015 में फॉर्च्युन मैगजीन ने उन्हें ‘दुनिया के महानतम नेताओं’ में शुमार किया। वॉन्ग की महज 22 वर्ष की उम्र में 2018 के नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नामित हुए।
जेल भेजे गए, जंग है जारी
वॉन्ग को उनके दो साथी कार्यकर्ताओं के साथ अगस्त 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उन पर आरोप था कि साल 2014 में सिविक स्क्वैयर पर कब्जे में उनकी भूमिका रही थी। फिर जनवरी 2018 में भी उन्हें 2014 के विरोध प्रदर्शन के मामले में ही गिरफ्तार किया गया। जोशुआ का कहना है कि हाल ही में लाया गया नैशनल सिक्यॉरिटी कानूनी पहले के प्रत्यर्पण कानून से भी ज्यादा ‘शैतानी’ है। उनका कहना कि यह हॉन्ग-कॉन्ग की सिक्यॉरिटी के बारे में नहीं है बल्कि चीन की कम्यूनिस्ट सत्ता को मानने की बात की है। इसके साथ ही हॉन्ग-कॉन्ग की आर्थिक और लोकतांत्रिक आजादी के खोने का खतरा रहेगा।

सरकार करेगी सुरक्षा कानून का पालन
चीन के हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की प्रमुख प्रशासक कैरी लैम ने कहा कि देश की सुरक्षा की गारंटी करना हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्तर से हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कानून बनाना चीनी केंद्रीय सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समय पर ‘एक देश, दो व्यवस्थाएं’ की नीति में सुधार किए जाने वाला, हॉन्ग-कॉन्ग के दीर्घकालिक समृद्धि और स्थिरता की गारंटी करने के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

पूरी तरह समर्थन
हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार पूरी तरह से इस का समर्थन करेगी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संबंधित कानून को हॉन्ग-कॉन्ग में कारगर रूप से अपनाए जाने की गारंटी करेगी। कैरी लैम ने वक्तव्य जारी कर एनपीसी की कानूनी कार्य समिति के प्रधान द्वारा 18 तारीख को 13वीं एनपीसी की स्थायी कमिटी की 19वीं सम्मेलन में किए गए व्याख्या का जवाब दिया। यह व्याख्या चीन के हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी कानून का मसौदा है।