भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच रूस को अलग ही टेंशन, पुतिन के उप विदेश मंत्री ने क्या कह दिया?

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर रूस ने चिंता जताई है। रूसी उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने उम्मीद जताई है कि चीन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच तनाव का समाधान हो जाएगा।
पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं हैं। दोनों देशों की सेनाएं सीमा के करीबी इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं और चौकसी को बनाए हुए हैं। इस बीच रूस ने भारत-पाकिस्तान तनाव पर अलग ही तरह की टेंशन जताई है। रूसी उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का समाधान हो जाएगा।
रूसी उप विदेश मंत्री ने क्या कहा? – रुडेंको ने स्पुतनिक को बताया, “एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियां अभी शुरुआती चरण में हैं, और विशेष रूप से अन्य देशों से जुड़ी घटनाओं पर अभी चर्चा नहीं की जा रही है। हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा तनाव राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से हल हो जाएगा, और यह किसी भी तरह से एससीओ ढांचे के भीतर आगामी बैठकों को प्रभावित नहीं करेगा।”
चीन में आयोजिक होगा एससीओ शिखर सम्मेलन – वर्तमान में चीन के पास एससीओ की अध्यक्षता है। उत्तरी चीनी शहर तियानजिन शरद ऋतु में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में एससीओ के सदस्य देशों के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सम्मेलन के लिए चीन जाने को लेकर कोई औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। पिछले साल नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैरमौजदगी को देखते हुए ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी की जगह कोई और नेता भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
एससीओ क्या है – शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यह 10 सदस्य देशों, 2 पर्यवेक्षक देशों और 14 संवाद भागीदार देशों वाला एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। एससीओ का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना और एक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है।