भारत को रूसी और ईरानी तेल पर नहीं मिलेगी छूट, होर्मुज नाकाबंदी के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री ने किया ऐलान

अमेरिका ने कहा है कि वह रूस और ईरान के तेल खरीदने पर दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने वाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की। भारत इस छूट के तहत एक प्रमुख लाभार्थी था। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने पहले से समुद्र में मौजूद रूसी और ईरानी तेल खरीदने पर छूट दी थी, जिसका मकसद होर्मुज संकट के चलते वैश्विक सप्लाई में आई दिक्कतों को कम करना था।
बेसेंट ने संवादददाताओं से कहा कि रूस और ईरान के तेल पर लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि समुद्र में पहले से मौजूद तेल का इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका ने पांच मार्च को भारत को 30 दिन के लिए प्रतिबंधों में छूट दी थी, जिसके तहत यूक्रेन युद्ध को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वह रूसी तेल खरीद सकता था। इसके कुछ ही दिन बाद यह राहत कुछ अन्य देशों तक भी बढ़ा दी गई, लेकिन यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो गई।
हम रूसी तेल और ईरानी तेल पर सामान्य लाइसेंस को रिन्यू नहीं करने जा रहे हैं। 11 मार्च से पहले जो तेल समुद्र परिवहन में भेजा जा चुका था, उसका अब पूरा इस्तेमाल हो चुका है।
भारत था छूट का अहम लाभार्थी – भारत इन प्रतिबंधों में छूट का एक अहम लाभार्थी था। रिपोर्टों के अनुसार, प्रतिबंधों में छूट के बाद भारत ने रूस से 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया। अमेरिकी राजनेताओं ने रूसी और ईरानी तेल पर छूट की आलोचना की थी और कहा था कि इससे मॉस्को और तेहरान पर वित्तीय दबाव कम हो रहा था।
30 दिनों की छूट क्या थी? – 12 मार्च को अमेरिकी वित्त विभाग ने 30 दिन की एक छूट जारी की थी, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी गई। इसका उद्देश्य मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर रखना था। इसकी घोषणा करते हुए बेसेंट ने कहा था, “वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए ट्रेजरी विभाग 30 दिनों की एक अस्थायी छूट जारी कर रहा है, जिससे भारतीय रिफाइनर रूसी तेल खरीद सकेंगे।”
रूसी तेल पर खत्म हो चुकी छूट – बेसेंट ने कहा था कि यह कदम रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यह छूट केवल उस तेल पर है, जो पहले से ही समुद्र में फंसा हुआ है। वॉशिंगटन ने बाद 30 दिन के एक और लाइसेंस की घोषणा की, जिससे देशों को ईरानी तेल खरीदने की अनुमति मिल गई। रूसी तेल पर मिली छूट 11 अप्रैल को खत्म हो चुकी है, जबकि ईरानी तेल पर 19 अप्रैल को समाप्त होगी।