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Pakistan PM Imran Khan का कहना है कि Coronavirus Lockdown ज्यादा लंबे वक्त के लिए जारी नहीं रह सकता है। उनका कहना है कि देश को वायरस को साथ ही रहना होगा।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से करीब 15 करोड़ पाकिस्तानी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रांतों से सार्वजनिक परिवहन का परिचालन बहाल करने का आह्वान करते हुए दोहराया कि पाकिस्तान अनिश्चितकाल तक लॉकडाउन को वहन नहीं कर सकता।
कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित करने के लिए अपनी कोर टीम के साथ मीडिया के सामने आए खान ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका, यूरोप और चीन तरह लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले ही लॉकडाउन ने देश की आर्थिक हालात पर बुरा प्रभाव डाला है, खासतौर पर, दैनिक वेतन पर जीवनयापन करने वाले 2.5 करोड़ मजदूरों सहित सबसे असुरक्षित लोगों पर।
खान ने कहा, ‘लॉकडाउन की वजह से 15 करोड़ लोगों पर आर्थिक रूप से असर पड़ा है।’ गौरतलब है कि पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन को बहाल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसकी वजह से गरीब लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वायरस के खिलाफ जब तक टीका विकसित नहीं हो जाता, तब तक हमें इसके साथ ही रहना होगा लेकिन हम अनिवार्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करके इसका मुकाबला कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के अनुमानों के विपरीत स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा, ‘COVID-19 के मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी रहेगी लेकिन सौभाग्य से मौजूदा संक्रमितों की संख्या अनुमानित संख्या (इस समय तक) कम है जो 52 हजार बताई गई थी।’ शुक्रवार तक पाकिस्तान में COVID-19 मरीजों की संख्या 38,292 थी और 821 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।
खान ने कहा, ‘संक्रमितों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हम इस मुश्किल समय में अन्य देशों से अभी भी बेहतर कर रहे हैं।’ प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि जहां पर मामले तेजी से बढ़ेंगे वहां पर लॉकडाउन को दोबारा लागू किया जाएगा। उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने बताया कि घरेलू उड़ाने 16 मई से बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 20 प्रतिशत उड़ानों को सामाजिक दूरी के नियम के तहत 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन करने की मंजूरी दी जाएगी।