सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश ,कहा -पितृत्व पर विवाद, पर बच्ची के हक पर नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित पितृत्व वाली एक बच्ची के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्ची का न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे।
क्या था मामला? – सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि उसकी बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं है। इस मामले में, महिला ने तीन साल तक एक व्यक्ति के यहां घरेलू सहायिका के रूप में काम किया, जिसके दौरान उसने शादी का झांसा देकर महिला के साथ यौन संबंध स्थापित किए। अंततः दोनों ने मार्च 2016 में शादी कर ली और एक बच्ची का जन्म हुआ।
महिला ने शिकायत दर्ज कर मांगे पैसे – दोनों के वैवाहिक संबंध शीघ्र ही बिगड़ गए, जिसके बाद 14 जुलाई, 2016 को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में अन्य राहतों के साथ-साथ 25,000 रुपये प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण की मांग की गई। इस आवेदन के जवाब में, पुरुष ने बच्ची का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण कराने की प्रार्थना की और साथ ही घरेलू हिंसा के सभी आरोपों को निराधार बताया।
निचली अदालत ने खारिज किया आवेदन – निचली अदालत ने डीएनए परीक्षण का आदेश दिया, जिससे पता चला कि वह व्यक्ति बच्ची का जैविक पिता नहीं था। अदालत ने बाद में आवेदन खारिज कर दिया, जिसे अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा।
बाद में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 पर विचार करते हुए कहा कि इस धारा का संरक्षण महिला को तभी मिलता जब डीएनए परीक्षण नहीं किया गया होता।
हाई कोर्ट ने किया इनकार – चूंकि डीएनए रिपोर्ट रिकॉर्ड में थी, इसलिए हाई कोर्ट ने बच्ची को भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया। महिला के भरण-पोषण के संबंध में, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने में गलती की थी। इसने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए की ये टिप्पणी – जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि बेटी को भरण-पोषण देने से इनकार करने के हाई कोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी। बच्ची के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता के भरण-पोषण के मामले को निचली अदालत द्वारा नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजने का सही फैसला किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि कानून के अनुसार संशोधित राशि दिए जाने पर भी बच्ची की मुश्किलें बनी रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश – पीठ ने कहा कि बच्ची की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के हित में, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करें जो अपीलकर्ता के निवास स्थान का विवरण प्राप्त करे और वहां जाकर बच्ची की स्थिति का जायजा ले, जिसमें शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धता शामिल है।