एयर इंडिया बिल्डिंग मुंबई पर महाराष्ट्र का कब्जा, नरीमन पॉइंट की 22 मंजिला इमारत में शिफ्ट होंगे सरकारी दफ्तर

कैबिनेट की मंजूरी के तीन साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने नरीमन पॉइंट पर मौजूद मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एयर इंडिया बिल्डिंग के समझौते के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की अध्यक्षता की। CM फडणवीस ने TOI को बताया कि इससे न सिर्फ़ किराए की बचत होगी, बल्कि सभी दफ़्तर एक ही जगह आ जाएंगे। साल 2023 में, राज्य कैबिनेट ने मंत्रालय के विस्तार और राज्य सरकार के दफ्तरों को वहां शिफ्ट करने के लिए नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीदने की योजना को मंज़ूरी दी थी।
सरकार ने 1601 करोड़ रुपये दिए – कैबिनेट ने एयर इंडिया पर बकाया सभी ‘अनअर्न्ड इनकम’ और अन्य जुर्माने माफ़ करने का फैसला किया था, ताकि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस मशहूर इमारत का कब्ज़ा ले सके। राज्य सरकार ने इस इमारत के लिए लगभग 1601 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस अधिग्रहण के साथ, 22 मंज़िला इस इमारत में सरकारी दफ़्तरों के लिए 46,470 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध हो जाएगी।
हर साल सरकार के बचेंगे 200 करोड़ – अधिकारियों ने बताया कि अगर निजी इमारतों में चल रहे सभी सरकारी दफ़्तरों को एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ़्ट कर दिया जाता है, तो महाराष्ट्र सरकार को सालाना किराए में लगभग 200 करोड़ रुपये की बचत होगी।
6 महीने होगी बिल्डिंग की मरम्मत – अधिकारियों के अनुसार, इस इमारत को इस्तेमाल के लायक बनाने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा, क्योंकि इसकी लिफ़्टें काम नहीं कर रही हैं और इसके अंदरूनी हिस्से में काफ़ी काम करवाना पड़ेगा। इसके अलावा, इमारत 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी होने के कारण इसका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है।
आरबीआई भी चाहता था बिल्डिंग – साल 2022 में, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (DCM) देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और उनसे इस इमारत को हासिल करने में राज्य सरकार को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। महाराष्ट्र सरकार के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भी इस इमारत को खरीदने की दौड़ में शामिल बताया जा रहा था।
देवेंद्र फडणवीस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से की थी मुलाकात – फडणवीस ने कहा था कि मंत्रालय और उसकी एनेक्स बिल्डिंग में सरकारी दफ़्तरों को जगह देने के मामले में राज्य सरकार को जगह की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियासे मुलाकात की और उनसे मुंबई में मौजूद एयर इंडिया की बिल्डिंग राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। अभी, मंत्रालय और एक एनेक्स बिल्डिंग होने के बावजूद, सरकारी दफ़्तरों के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए इस बिल्डिंग की मांग की गई है। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब हमने यह प्रस्ताव दिया था।
महाराष्ट्र ने एयर इंडिया को लीज पर दी थी प्रॉपर्टी – अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र ने 1970 में समुद्र के सामने वाली यह प्रॉपर्टी एयर इंडिया को 99 साल की लीज़ पर दी थी। अधिकारियों ने कहा कि ज़मीन हस्तांतरण के नियमों के मुताबिक, लीज़ के हस्तांतरण के समय राज्य का राजस्व विभाग एक हस्तांतरण शुल्क (या अनअर्न्ड इनकम) वसूलने का हकदार था, जो कि बाज़ार मूल्य का लगभग 1/8वां हिस्सा होता। उस समय एयर इंडिया ने एक विशेष मामले के तौर पर इस भुगतान में छूट मांगी थी, जिसे मंज़ूर कर लिया गया था