प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह न्यूज़ीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे

अलोक गुप्ता | भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह पहली बार आधिकारिक रूप से न्यूज़ीलैंड की यात्रा करेंगे। इस घोषणा की जानकारी न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ़र लक्सन ने सोशल मीडिया मंच X पर साझा की।
अपने बयान में लक्सन ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह न्यूज़ीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
लक्सन ने कहा, “भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा न्यूज़ीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। अप्रैल में हस्ताक्षरित भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से हम दोनों देशों के संबंधों को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे न्यूज़ीलैंड में अधिक रोजगार, निर्यात में वृद्धि और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।”
उन्होंने आगे कहा, “यह समझौता 1.4 अरब लोगों के विशाल भारतीय बाज़ार में न्यूज़ीलैंड के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के नए अवसर खोलेगा। इससे न्यूज़ीलैंड के स्थानीय समुदायों में अधिक आय आएगी, नए रोजगार पैदा होंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी।”
यह यात्रा अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के बाद हो रही है। यह एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मज़बूत करना है।
यह व्यापक समझौता निम्न क्षेत्रों को शामिल करता है:
} व्यापार एवं बाज़ार तक पहुँच
} कृषि उत्पादकता
} निवेश
] प्रतिभा एवं कुशल पेशेवरों की आवाजाही
} खेल
} पर्यटन
शिक्षा एवं छात्र आदान-प्रदान – इस समझौते से दोनों देशों के निर्माताओं, किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), महिला उद्यमियों, छात्रों तथा कुशल पेशेवरों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इससे पहले न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा था कि इस मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बाज़ार उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है, जिनकी न्यूज़ीलैंड के उपभोक्ताओं में अच्छी माँग है।
न्यूज़ीलैंड सरकार का लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर तक का निवेश बढ़ावा देना है। – इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने न्यूज़ीलैंड के निवेशकों के लिए एक विशेष “सिंगल डेस्क” (Single Desk) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे निवेश संबंधी अनुमोदन (Approvals) की प्रक्रिया तेज़ हो सके।
मैक्ले ने कहा, “भारत सरकार ने न्यूज़ीलैंड के लिए एक विशेष ‘सिंगल डेस्क’ स्थापित करने पर सहमति दी है, जिससे निवेश प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति मिल सकेगी। इससे न्यूज़ीलैंड के निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना अधिक आसान और तेज़ हो जाएगा।”