बंगाल चुनाव से पहले SIR पर बोला ‘सुप्रीम कोर्ट’, कहा ‘आज ही निपटाएं सभी दावे और आपत्तियां’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से बाहर किये गए करीब 60 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों का आज ही निपटारा किया जाएगा।
हाई कोर्ट के जज के पत्र का दिया हवाला – सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्य में हुई हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने 6 अप्रैल की दोपहर तक लगभग 60 लाख मामलों में से 59.15 लाख से अधिक दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया था।
मालदा में भी हो चुका 8 लाख मामलों का निपटारा – सीजेआई ने कहा कि जिस तरह से अतीत में हालात रहे हैं, उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल से केंद्रीय बलों को वापस नहीं बुलाया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यदि सरकारी तंत्र विफल होता है, तो हम सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। मालदा जिले में भी, जहां न्यायिक अधिकारियों को कथित घेराव समेत कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। लगभग आठ लाख मामलों का समाधान हो चुका है।
साइन अपलोड करने के लिए तय किया समय – सीनियर वकील डी एस नायडू ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि शेष दावों पर आज ही फैसला किया जाएगा और सोमवार रात को पूरक निर्वाचक सूची प्रकाशित की जाएगी। कोर्ट ने लंबित डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 7 अप्रैल तक का समय भी तय किया।
ममता बनर्जी के वकील ने दी दलील – मुख्यमंत्री ममता बनर्जीकी ओर से पेश हुए सीनिर वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित 19 अपीलीय अधिकरण अभी तक पूरी तरह से कार्यरत नहीं हो पाए हैं।